स्मार्ट सिटीज: किराए के टेंशन से मुक्ति? केंद्र सरकार चुका सकती है आपका रेंट



केंद्र सरकार एक ऐसी योजना की शुरुआत करने जा रही है जिससे रेंट पर रह रहे लोगों को हर महीने किराया चुकाने की टेंशन से निजात मिल सकती है.

नई दिल्ली: हर महीना किराया देने से अगर मुक्ति मिल जाए तो यह कितनी बड़ी राहत की बात है. एक रिपोर्ट के मुताबिक केंद्र सरकार एक ऐसी योजना की शुरुआत करने जा रही है जिससे रेंट पर रह रहे लोगों को हर महीने किराया चुकाने की टेंशन से निजात मिल सकती है. लेकिन यह सुविधा उन्हीं लोगों को मिलेगी जो गरीबी रेखा से नीचे के लोग हैं

100 स्मार्ट सिटीज में योजना की शुरुआत

अंग्रेजी अखबार द इकॉनॉमिक टाइम्स के मुताबिक केंद्र सरकार 100 स्मार्ट सिटीज में जल्द ही 2700 करोड़ की नई योजना की शुरूआत करने जा रही है. सरकार की तरफ से गरीबी रेखा से नीचे रहनेवाले परिवारों के लिए किराया वाउचर्स के साथ रेंटल हाउजिंग पॉलिसी लांच किया जाएगा जिसके तहत शहर में रहने वाले गरीबों को घर का किराया चुकाने के लिए वाउचर्स दिए जाएंगे.

गरीबी रेखा से नीचे के लोगों के लिए रेंटल हाउजिंग पॉलिसी

सरकार रेंट वाउचर्स के साथ नई रेंटल हाउजिंग पॉलिसी को गरीबी रेखा से नीचे वाले लोगों के लिए पेश कर सकती है. स्मार्ट सिटीज में गरीबों का किराया देने वाली पॉलिसी पर यूं तो तीन साल से काम चल रहा है, लेकिन इसका पहला कंपोनेंट वित्त वर्ष 2017-18 में लागू किया जा सकता है. स्मार्ट सिटी में स्कीम को शुरू करने पर हर साल 2,713 करोड़ रूपए की लागत आने की उम्मीद है.

इस स्कीम को अर्बन पूअर यानि शहरों में रहने वाले गरीबों के लिए शुरू किया जा रहा है, जिससे वहां मजदूरी करने आने वाले लोगों को मदद मिल सकेगी. रेंट वाउचर्स को शहरी निकायों की मदद से गरीबों में बांटा जाएगा. किराएदार इन वाउचर्स को मकान मालिक को देगा, जो उसे किसी सिटीजन सर्विस ब्यूरो से अपने अकाउंट में ट्रांसफर करा सकेंगे.

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