योगी कैबिनेट की पहली बैठक आज

नई दिल्ली। यूपी में आज योगी कैबिनेट की पहली बैठक होने जा रही है। ऐसे में सभी की नजरें इस बात पर होगी की सीएम योगी के पिटारे से यूपी की जनता के लिए क्या निकलता है। यूपी में योगी आदित्यनाथ की सरकार बनने के आज 16वें दिन ये बैठक होने जा रही है। शाम पांच बजे होने वाली इस बैठक का ब्लू प्रिंट सोमवार को आठ घंटे तक चली मैराथन बैठक में तैयार किया गया है। जिसमें तमाम विभागों की योजनाओं पर चर्चा की गई और काम का टारगेट तय किया गया।

घोषणा-पत्र में किया था कर्ज माफी का वादा

आज होने वाली बैठक में सबसे ज्यादा इस बात पर रहेगी की क्या योगी सरकार राज्य में किसानों के कर्ज माफी के लिए कोई बड़ा ऐलान करेगी? क्योंकि चुनावों के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने घोषणा करते हुए कहा था कि बीजेपी सरकार के गठन के बाद कैबिनेट की पहली बैठक में छोटे और सीमांत किसानों का कर्ज माफ किया जाएगा. उससे पहले बीजेपी के संकल्‍प पत्र (घोषणापत्र) में भी ऐसा ही चुनावी वादा किया गया था. इस पृष्‍ठभूमि में सूत्रों के मुताबिक कहा जा रहा है कि इस पहली बैठक में किसानों के कर्ज माफी की घोषणा हो सकती है.

किसानों पर 62 हजार करोड़ रुपए का है कर्ज

प्रदेश में दो करोड़ 30 लाख किसान हैं, जिन पर करीब 62 हजार करोड़ रुपए का कर्ज है. अगर यह कर्ज माफ कर दिया जाता है तो इस रकम को राज्य सरकार बैंकों को अदा करेगी. ऐसे में माना जा रहा है कि राज्य सरकार को केंद्र से मदद लेनी पड़ेगी. प्रदेश में वर्ष 2013-14 के रबी मौसम से 2015-16 के रबी मौसम तक लगातार दैवीय आपदाओं के कारण फसलों का उत्पादन एवं उत्पादकता अत्यधिक प्रभावित रही है, जिसके कारण प्रदेश के विशेषकर लघु एवं सीमान्त कृषकों की आर्थिक दशा गंभीर हो गई है.

कर्ज माफी में कहां आ रही है दिक्कत

सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने के कारण राज्य पर सालाना लगभग 25 हजार करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ पड़ने से मुश्किल और बढ़ गई है. हालांकि प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही समेत तमाम मंत्री किसानों की कर्जमाफी के वादे पर जल्द से जल्द अमल की बात कह रहे हैं लेकिन माना जा रहा है कि मौजूदा हालात में सरकार को अपना यह वादा पूरा करने में काफी मुश्किलें आने वाली हैं.

मीट कारोबारियों का लाइसेंस

मीट कारोबारी स्वास्थ्य मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी मिल चुके हैं. कारोबारियों के अनुसार प्रशासन की वजह से लाइसेंस की दिक्कतें आ रही हैं. कारोबारियों का कहना है कि कई ऐसे हैं जिन्होंने लाइसेंस के लिए आवेदन किया हुआ है लेकिन उन्हें लाइसेंस नहीं दिया जा रहा है. ऐसे में यह मुद्दा भी इस बैठक में काफी अहम रहेगा.

बुंदेलखंड व पूर्वांचल को लेकर भी हो सकते है बड़े ऐलान

योगी सरकार की पहली कैबिनेट बैठक में यूपी के सबसे पिछड़े क्षेत्र बुंदेलखंड को और मदद देने के उपायों पर विस्तार से चर्चा संभव है.  आपको बता दें कि हाल ही में मुख्यमंत्री कार्यालय से दी गई जानकारी के अनुसार बुंदेलखण्ड में पानी की समस्या को कम करने के लिए 47 करोड़ रुपए की धनराशि जारी की गई है. इस दौरान योगी ने यह निर्देश भी दिया है कि समय पर बुंदेलखण्ड की सभी सिंचाई और पेयजल परियजोनाएं पूरी कर ली जाएं। वहीं पूर्वांचल की समस्याओं को लेकर भी इस बैठक में अहम निर्णय लिए जा सकते हैं।

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