देश

सबरीमाला प्रकरण वृहद पीठ को सौंपे जाने के बारे में सुनवाई पूरी

नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने केरल के सबरीमाला मंदिर में महिलाओं का प्रवेश प्रतिबंधित करने संबंधी प्रकरण को संविधान पीठ को सौंपने के बारे में आज सुनवाई पूरी कर ली। न्यायालय इस पर अपनी व्यवस्था बाद में देगा। न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय खंडपीठ ने न्याय मित्र सहित इस मामले के सभी […]

देश यूपी चुनाव

मतदान नहीं करते तो सरकार को दोष देने का कोई हक नहीं: सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर आप वोट नहीं डालते तो आपको सरकार से सवाल करने या उसे दोष देने का ‘कोई हक नहीं’ है। देश में अतिक्रमणों को हटाने के लिए एक व्यापक आदेश देने की मांग कर रहे एक कार्यकर्ता ने स्वीकार किया कि उसने कभी भी वोट नहीं डाला, जिसके […]

देश

आसाराम को जमानत देने से कोर्ट ने किया इंकार

नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने प्रवचनकर्ता और यौन उत्पीड़न मामलों में आरोपी आसाराम को चिकित्सकीय आधार पर जमानत देने से आज इंकार कर दिया। न्यायालय ने आसाराम को अंतरिम जमानत नहीं देने के अपने पहले के आदेश में बदलाव करने से इंकार करते हुए कहा कि त्वरित अनुरोध विचारयोग्य नहीं है इसलिए इसे खारिज किया […]

देश

केंद्र सरकार सहकारी बैंकों को पैसे नहीं दे रही, हम कोर्ट जाएंगेः पवार

मुंबई। राकांपा प्रमुख शरद पवार ने कहा है कि महाराष्ट्र में सहकारी बैंकों के पास 8,600 करोड़ रूपये की कीमत के पुराने नोट जमा हो गए हैं लेकिन केंद्र सरकार चलन से बाहर हो चुके नोटों को बदलने के लिए इन बैंकों को नए नोट मुहैया नहीं करा रही है इसलिए वह उच्चतम न्यायालय का […]

देश

जल्लीकट्टू पर नए कानून को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी

नई दिल्ली। तमिलनाडु में सांडों को काबू करने वाले खेल जल्लीकट्टू के आयोजन को अनुमति देने वाले प्रदेश विधानसभा द्वारा पारित नए कानून को चुनौती देने वाली भारतीय पशु कल्याण बोर्ड तथा अन्य पशु अधिकार समूहों की याचिका पर उच्चतम न्यायालय सोमवार का सुनवायी करेगा। न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ से इन याचिकाओं […]

विदेश

ब्रिटिश सरकार ब्रेग्जिट मामले में ऐतिहासिक कानूनी चुनौती हारी

लंदन। ब्रिटिश सरकार आज एक ऐतिहासिक कानूनी चुनौती हार गयी। देश के सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि प्रधानमंत्री टेरीजा मे ब्रिटेन को यूरोपीय संघ से बाहर निकालने के लिए हर हालत में संसद की मंजूरी हासिल करनी चाहिए। इस फैसले का अर्थ यह है कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री ब्रिटेन के सांसदों की मंजूरी […]